Congratulations to Postbox India from Shubhangi Latkar, a Lead Actor in TV/Film industry.

please visit : www.postboxindia.com

Congratulations to Vaibhav Jagtap (Jaggu) from Shreyas Talpade, a supers...

अफगाणिस्तान शिक्षण आणि सत्य

तालिबान राजवटीचा खात्मा झाला तरी तालिबानी प्रवृत्ती पुन्हा अफगाणिस्तानात डोके वर काढू नये आणि कट्टरता वाद, धार्मिक कट्टरता आणि जुल्मी सत्ताकेंद्र यावर अंकुश राहावा यासाठी अफगाणिस्तानातील शिक्षण प्रणालीला इथे रुजवावे फुलवावे आणि वाढवावे लागेल यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाबरोबर अफगाणिस्तानातील सर्व यंत्रणा, राजसत्ता यापासून ते तळागाळातल्या सामान्यातल्या सामान्य अफगाण नागरिकांची भूमिका आणि योगदान याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कारण एक मजबूत आंतरराष्ट्रीय मित्र राष्ट्र उभे राहताना भारताला आनंदाच राहील. शिक्षणाच्या मूळ प्रवासात भारताने देखील अफगाणिस्तानातील या प्रक्रियेला सकारात्मकतेने विचार करून हवी ती मदत करण्याचेच धोरण ठेवायला हवे ज्यामुळे धार्मिक कट्टरततेतून बाहेर पडलेले हे राष्ट्र पाकिस्तान सारख्या कट्टरतावादी राष्ट्राला आणि त्याच्या कट्टरतावादी आव्हानांचा सामना करू शकते. अफगाणिस्तानातील या सर्व शिक्षण प्रसार, मुलींचे /स्त्रियांचे शिक्षण विषयक अधिकार आणि प्रचारासंदर्भात जागतिक समुदायाकडून प्राप्त माहितीच्या आणि मुलाखतींच्या संदर्भातून यासर्व प्रक्रियेचा आढावा आणि विश्लेषण घेण्याचा प्रयत्न  लेखक वैभव जगताप यांनी घेतला आहे.

अफगाणिस्तानातील अदीखेल प्रांत हा दुर्गम समजला जातो. या ग्रामीण अफगाणिस्तानात गेल्या वर्षभरापासून हबीब-उर-रहमान या दुर्गम भागात स्वत: च्या घरात लहान मुलींचे शाळा चालवित आहेत, जिथे मोठ्या प्रमाणात तालिबानांचे वर्चस्व होते. मागील युगात, जेव्हा तालिबान्यांनी 9/11 च्या आधी या देशावर संपूर्णपणे राज्य केले, तेव्हा ते अशक्य झाले असते, कट्टरपंथी इस्लामी गटाने मुलींना औपचारिक शिक्षण घेण्यास मनाई केली होती. पण यावेळी गोष्टी वेगळ्या आहेत, अशी माहिती इथल्या ग्रामस्थानकडून अनेक सामाजिक संस्थांना प्राप्त झाली.

रहमानच्या शाळेतील काही मुली प्रत्यक्षात सक्रिय तालिबान सदस्यांशी संबंधित होत्या आणि ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, बंडखोरांनी त्यांना आश्वासन दिले होते  की त्याच्या मुलींच्या शाळेशी कोणताही संवाद नाही होणार . “माझे काही विद्यार्थी मुलगी, बहीण किंवा तालिबानी सेनेच्या भाच्या होत्या. बहुतेक सर्व लोक आमच्या गावात राहत नाहीत, ”रहमान यांनी परराष्ट्र धोरण ठरताना सांगितले होते. पाकिस्तानातील अंतर्गत कलह, भांडणे लपविण्याचा त्यांचा प्रयत्न असावा बहुतेक. परंतु त्यांनी त्यांच्या नातेवाईकांना माझ्या शाळेत येऊन शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहित केले. ”

“रहमानचा भाऊ हा तालिबानी सैनिक होता, पण त्याला शाळेबद्दल कोणतीही अडचण नव्हती. “मला शहाणपण आणि शिक्षण मिळावे अशी त्यांची इच्छा आहे,” असे रहमानच्या विद्यार्थ्यांपैकी लतीफा खूशाई हिने जागतिक समुदायाला त्यावेळी सांगीतले होतेमी

अमेरिकन-ऑर्केस्टर्ड युद्धबंदीनंतरही तालिबान आणि अफगाण राष्ट्रीय सैन्य यांच्यात गावच्या बाहेर चढाओढ सुरू होती अशा परिस्थितीत रहमान म्हणाले होते की गोष्टी पूर्वीच्या मार्गावर परत येणार नाहीत याची त्यांना कल्पना आहे म्हणून ते दक्षता घेत होते. “मला माझ्या कामाचा अभिमान आहे, आणि मला माहित आहे की हे बर्‍याच पूर्वग्रहांना दूर करू शकते,” स्वत: काबूलच्या राजधानीत शिक्षण घेतलेल्या शिक्षकाने हे सर्व  सांगितले होते. “शिक्षण हा इस्लामी धर्माचा महत्त्वाचा भाग आहे. हे देखील तालिबानांना ठाऊक होते, पण असे दिसते आहे की मुलींच्या शिक्षणाबाबत त्यांचा स्पष्ट पवित्रा कधीच न्हवता. ”

१. 1990 च्या दशकात तालिबानची सत्ता आल्यावर त्यांनी अत्यंत अतिरेकी पुरुषप्रधान नियम लागू केला आणि देशभरात स्त्री शिक्षणावर बंदी घातली. याव्यतिरिक्त, महिलांना काम करण्याची परवानगी नव्हती आणि जवळच्या पुरुष नातेवाईकाशिवाय त्या घर देखील सोडू शकत न्हवत्या. परंतु वस्तुतः तालिबान तयार होण्यापूर्वी चुकीचे धोरण ठरवले गेले होते.
2.1992 मध्ये मुजाहिद्दीनने काबूलवर कब्जा केला आणि शेवटचे कम्युनिस्ट सरकार पाडल्यानंतर शहरी भागातील महिलांविरूद्ध वैर आणखी वाढवले गेले होते. तसेच, संपूर्ण अशा प्रकरणाचा नेहमीच स्थानिक सरकारांनी आणि देशावर आक्रमण करणार्‍या परदेशी शक्तींनी यांच्या विरोधात कट्टरतावादाने गैरवापर केला होता.
उर रहमानचे काही विद्यार्थी तालिबान सदस्यांशी संबंधित होते. "माझा भाऊ एक तालिबानी सेनानी होता. त्याने मला शाळेत जाण्यासाठी प्रोत्साहित केले," लतीफा खुशाई ने तालिबानी राजवटीतील एक उजवी बाजू सांगण्याचा समुदायापुढे प्रयत्न केला होता.
अब्दुल रहमान लखनवाल फॉरेन पॉलिसी मध्ये याची नोंद घेण्यात आली होती.
3.1970 च्या उत्तरार्धात जेव्हा अफगाण कम्युनिस्टांनी पाशवी बंड केले होते, तेव्हा त्यांनी स्वत: ला अफगाण महिलांचे मुक्तिवादी म्हणून दर्शविले होते आणि शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले.
4.1970 - 88 मध्ये कम्युनिस्टांनी त्यांची कट्टरतावादी सत्ता बघितल्यामुळे अफगाण समाजाच्या विकासासाठी कथित केंद्रित प्रबोधनपट आणि त्याचा प्रचार चित्रपटांच्या माध्यमातून परिवर्तनावर लक्ष घडवून आणले गेले. अशा चित्रपटांमध्ये स्त्रियांच्या मुक्तीचे स्पष्ट चित्रण होते. मिनीस्कर्ट्स आणि अल्कोहोल त्यातून दाखविण्यात आले. परंतु त्याच वेळी बऱ्याच शाळा बंद करण्यात आल्या. त्यापैकी देशातील एकूणच शाळांची संख्या कमी झाली होती तर अनेक महिला यांचा आतोनात छळ करून कोठडीत ठार मारण्यात आले होते. जेव्हा रशियन लोकांनी अफगाणिस्तानवर आक्रमण केले तेव्हा त्यांनी तथाकथित बर्बर इस्लामवाद्यांविरूद्ध महिलांच्या हक्कांचे रक्षणकर्ता म्हणून त्यांची ओळख करून दिली, तर बर्‍याच अफगाण महिलांनी मुजाहिदीन बंडखोरांना पाठिंबा दर्शविला होता. २००१ मध्ये, जेव्हा अमेरिकन आणि त्यांच्या पाश्चात्य मित्र देशांनी अफगाणिस्तानात प्रवेश केला आणि स्त्रियांच्या हक्कांची आणि विशेषत: मुलींच्या शिक्षणाची घोषणा केली तेव्हा एक मुख्य उद्देश  तयार झाला होता.

आता तालिबाननंतरच्या अफगाणिस्तानमधील शिक्षणाकडे आणि मुख्यतः स्त्रियांच्या शिक्षणाकडे  सर्वच जागतिक समुदायाचे लक्ष लागले आहे.
२००१ मध्ये तालिबानी राजवटीच्या पडझडीनंतर अफगाणिस्तान पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरला. तीन दशकांच्या युद्ध आणि हिंसाचाराच्या परिणामांमुळे अफगाणिस्तानच्या मुलभूत पायाभूत सुविधांसह त्याच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक संरचनेवर विनाशकारी हानी झाली होती.
२००१ पर्यंत हा देश एकांतवासात होता परंतु तालिबानच्या पडझडानंतर अफगाणांना संधीची दारे खुली झाली आणि परिवर्तनाचे नवे पर्व सुरू झाले - त्यात सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सुधारणाही झाल्या. अफगाणिस्तानात तालिबाननंतरच्या आंतरराष्ट्रीय राजकीय गुंतवणूकीमुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने अफगाणांना उदार आर्थिक आणि नैतिक सहकार्य केले. युद्धग्रस्त देशाला मदत करण्यासाठी दानदात्यांकडून कोट्यवधी डॉलर्स आले आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने अफगाणिस्तानाने शिक्षण क्षेत्रातील पुनरुज्जीवन, आर्थिक विकास, कायद्याचा अंमल, लोकशाही, नागरी स्वातंत्र्य, मानवी हक्क या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये असंख्य नफा मिळविला. महिलांचे हक्क आणि आरोग्य यावर मुख्यत्वे भर देण्यात आला आहे. तालिबानच्या कारकीर्दीत एकतर बुरखा घातलेल्या किंवा कोणत्याही प्रकारच्या शिक्षणास नकार देणाऱ्या  अफगाण महिला व मुलींना पुन्हा एकदा शाळा व विद्यापीठात जाण्याची परवानगी देण्यात आली होती यामुळे त्यांना देशाच्या विकासास हातभार लावण्यात यश आले. तालिबानची सत्ता संपल्यानंतर नवीन अफगाण राजकीय नेतृत्त्वाने २००१ मध्ये यूएन अंतर्गत बॉन परिषदेत जगाला वचन दिले की ते शिक्षणासंदर्भात अफगाण मुले व मुलींच्या हक्कांचे संरक्षण व पुनरुज्जीवन करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती पावले उचलतील. काळाच्या ओघात पुन्हा एकदा शाळेचे दरवाजे पुन्हा उघडले आणि लाखो अफगाण मुले शैक्षणिक संस्थांमध्ये दाखल झाली. देशभरात चालवल्या जाणाऱ्या सरकारी शाळांबरोबरच शेकडो खासगी शाळा आणि उच्च शैक्षणिक संस्थासुद्धा स्थापित झाल्या आहेत. आज, शिक्षण क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन हे बर्‍याचदा अफगाणिस्तानमधील नवीन राजकीय व्यवस्थेमधील सर्वात मोठे यश म्हणून ओळखले जाते. तथापि, त्याच वेळी, शिक्षण क्षेत्राला गुणवत्ता आणि अभ्यासक्रमाच्या बाबतीत प्रचंड आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे.
अफगाणिस्तानात, सर्वांना दर्जेदार शिक्षणापर्यंत पोचवण्याची वेळ येते तेव्हा सरकारी चालवल्या जाणाऱ्या शाळांमध्ये अजून खूप पल्ला गाठायचा आहे.
तालिबाननंतरच्या युगात अफगाणिस्तान सरकारने शिक्षणाच्या प्रमाणात अधिक लक्ष दिले, परंतु दर्जेदार शिक्षणावर नाही - ज्यामुळे अफगाणिस्तान शेजारच्या देशांतील शिक्षण क्षेत्राशी समतुल्य झाला नाही किंवा समान मान्यताप्राप्त शिक्षण देण्यास उभा राहू शकला नाही.  परंतु अशी धारणा आहे की खाजगी क्षेत्र आणि  समाज सेवक यांनी अफगाणिस्तानच्या शिक्षण क्षेत्रात प्रवेश केला असल्याने सरकारने दर्जेदार शिक्षण देण्याच्या जबाबदाऱ्या त्यांचावर सुद्धा लादल्या आहेत त्यामुळे खुल्या अस्मानाखाली अशी भरलेली शाळा आणि त्याचे प्रसारित होणारे छायाचित्र खरंच दिलासा देणारे दिसत आहे. या बदलांमुळे अशा मुलांना खरा फायदा निर्माण झाला आहे जे नाजूक आर्थिक परिस्थितीमुळे खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घेऊ शकत नाहीत आणि शिक्षणाच्या अधिक प्रगत प्रणालीचा फायदा घेऊ शकत नाहीत. अफगाणिस्तानातील अनेक कुटुंबे आपल्या मुलांना खासगी संस्थांकडे पाठवून त्यांच्या शिक्षणामध्ये गुंतवणूक करण्यास इच्छुक आहेत. परंतु सार्वजनिक-शाळांबरोबरच खासगी शाळादेखील काही प्रमाणात गरजांवर लक्ष देत नाहीत ज्यामुळे प्रगत आणि औद्योगिक देशांसारख्या दर्जेदार शैक्षणिक क्रांती इथे सद्य स्थितीत निर्माण होऊ शकत नाही. याव्यतिरिक्त, सरकारकडून या शाळांचे नियमित निरीक्षण केले जात नाही. सध्या बर्‍याच कुटुंबांना आपल्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये पाठवायचे आहे पण दारिद्र्य आणि आर्थिक अडचणीमुळे ते सहज शक्य होत नाही. अफगाणिस्तान या देशातील सध्या सुरू असलेल्या या गोंधळावर  शिक्षित अफगाणिस्तान हा एकच उपाय आहे यात शंका नाही, परंतु यासाठी दर्जेदार शिक्षण आणि प्रमाण शिक्षणामध्येही सरकारने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची गरज आहे.
जर आमच्या मुलांना सार्वजनिक शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण दिले गेले तर हे आपल्याला एक राष्ट्र म्हणून वाढण्यास मदत होईल असा विश्वास आता इथे रुजू लागला आहे. शासनाने सार्वजनिक व खासगी शाळांची  देखरेख वाढवावी. तसेच शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचे आधुनिकीकरण केले पाहिजे जेणेकरून गरीब आणि श्रीमंत दोघांनाही समान शिक्षण दिले जाईल. अनेकांचा असा विश्वास आहे की खाजगी शाळा एक प्रकारे श्रीमंत आणि गरीब यांच्यात भेदभाव निर्माण करतात आणि अशा सामाजिक अंतरामुळे आपण खाजगी शिक्षण घेऊ शकत नाही अशा प्रतिभावना विद्यार्थ्यांमध्ये अधिक वंचितपणाची भावना निर्माण करू शकते. याकडे सरकार आणि समुदायाने सुद्धा लक्ष द्यावे लागेल.  सार्वजनिक शाळेमध्ये विज्ञानाच्या प्रयोगशाळेने सज्ज असणे आवश्यक आहे जे वैज्ञानिक विकासासाठी उपयुक्त आहे. परंतु आज अफगाणिस्तानातल्या सार्वजनिक शाळांमध्ये अशा प्रकारच्या प्रयोगशाळेची चिन्हे सध्या तरी दिसत नाही.
इरफान हा एक अफगाण विद्यार्थी आहे ज्याच्या आई-वडिलांनी त्याला उत्तम शिक्षण मिळावे या आशेने त्याला मजार-ए-शरीफ येथून काबूत पाठविले होते.
प्रथम तो राजधानीच्या एका सार्वजनिक शाळेत गेला परंतु त्याच्या कुटुंबाला वाटले की तो चांगला कामगिरी करत नाही आणि दोन वर्षांनंतर त्याला एका खासगी शाळेत पाठविले ते सुद्धा मोठ्या खर्चाने.
सार्वजनिक शाळेत असताना इरफानने आपल्या शिक्षकांकडे लक्ष न दिल्याने आणि मुलांना शिकविण्यासंबंधी त्यांच्यात असणारी नकारात्मकता या  विषयी तक्रार शाळेकडून गेल्या नंतर लगेच एक वर्षात  एका खासगी शाळेत दाखल करण्यात आले जिथे त्याच्यावर झालेला फरक त्याच्या पालकांना लक्षात येऊ लागला. “एका आठवड्यात (सार्वजनिक शाळेत) तेथे फक्त दोन धडे होते आणि त्याचे शिक्षक हे उनाड आणि त्यांच्या संगणकावर संगीत ऐकत बसायचे किंवा  फेसबुक सारख्या सोशल मीडियामध्ये व्यस्त राहायचे. त्याच्या दोन वर्षांच्या काळात तो सरकारी शाळेत फक्त काही गोष्टी शिकला, ”काबुलमध्ये आता इयत्ता पाचवीत शिकलेला इरफान अनुभव जागतिक समुदायापुढे मांडत होता. “तसेच शाळेत कोणतीही शिस्त नव्हती. विद्यार्थीदेखील खेळाचे कपडे परिधान करुन वर्गात येत होते आणि कोणीही याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला नाही. “परंतु माझ्या खासगी शाळेत हेच शिक्षक चांगले शिक्षण देतात, शिक्षक बरेच शिस्तबद्ध आणि शिक्षित आहेत. आमच्याकडे संगणक आणि विज्ञान प्रयोगशाळा आहेत आणि आम्ही नवीन गोष्टी शिकतो तिथे आठवड्यातून दोनदा प्रयोगशाळेच्या सत्रामध्ये जातो. शालेय कर्मचारी आणि व्यवस्थापन विद्यार्थ्यांवर कठोर परिश्रम करतात. ऑक्सफोर्ड सिस्टम सारखे आमच्याकडे अतिरिक्त विषय आहेत. शिक्षण मंत्रालयाचे विषयही इथे आम्हाला शिकवले जातात. ऑक्सफोर्डचे गणित व विज्ञान देखील या शाळेत आहे. तथापि, यूएन च्या जागतिक शिक्षण मंच अंतर्गत बरेच देश या सर्वांच्या शिक्षणासाठी कार्य करण्यास वचनबद्ध आहेत. परंतु वास्तविकता दर्शवते की अजूनही गरीब लोकांमधील बरेच लोक दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित आहेत. 2000 मध्ये, संयुक्त राष्ट्र संघाने डकार येथे वर्ल्ड एज्युकेशन फोरमची स्थापना केली जेथे 164 राष्ट्रांनी सहभाग घेतला होता. येथे त्यांनी एजुकेशन फॉर ऑल (ईएफए) अभियानाच्या कल्पनेवर सहमती दर्शविली. यूएन वर्ल्ड एज्युकेशन फोरमने म्हटले आहे की ईएफए चळवळ ही सर्व मुले, तरुण आणि प्रौढांसाठी दर्जेदार मूलभूत शिक्षण देण्यासाठी जागतिक बांधिलकी ठेवते. डकार येथील व्यासपीठावर 164 राष्ट्रांनी सर्वांसाठी शिक्षण मिळवण्याचे वचन दिले आणि 2020 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणारी उद्दिष्टे लक्ष्य ठरविण्यात आली.
तथापि, अंतिम मुदतीच्या एका वर्षापेक्षा जास्त काळानंतर, सरकार, विकास संस्था, नागरी संस्था आणि खाजगी क्षेत्र अद्याप या ईएफए उद्दीष्टांपर्यंत पोहोचण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत.
जगातील सर्व मुलांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य असूनही अफगाणिस्तानासारख्या गरीब देशांमधील लोकांना दर्जेदार शिक्षण देण्याची प्रक्रिया नाजूकच आहे. आतापर्यंत बर्‍याच आंतरराष्ट्रीय देणगीदारांनी काही अपवाद वगळता दारिद्र्यग्रस्त आणि युद्धग्रस्त देशांमधील मुलांना शाळेच्या पिशव्या, धड्यांसाठी तंबू आणि काही स्थिर उपलब्ध करुन दिले आहेत. विशेषत: अफगाणिस्तानात अजून बर्‍यापैकी हा दृष्टिकोन ठेवून हि परिस्थिती वर उचलण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, अफगाणिस्तानातील खेड्यांमध्ये व दुर्गम भागातील शिक्षणाच्या परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आजपर्यंत कोणतेही सर्वेक्षण झाले नाही, हे जाणून घेण्यासाठी की खेड्यातील मुले, विशेषत: मुलींना शिक्षणामध्ये किती प्रवेश आहे. अफगाणिस्तानच्या शैक्षणिक क्षेत्रात गेल्या 1 वर्षात बराच बदल दिसत असला तरी, आंतरराष्ट्रीय भागीदारांच्या मदतीने, सर्व अफगाण मुली व मुलांकडे दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी संस्थागत करण्यासाठी किंवा खेड्यातल्या शाळांमध्ये प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी पद्धतशीर प्रक्रिया केलेली नाही.
इफाच्या बॅनरखाली किंवा अफगाण सरकारने मुलींच्या शिक्षणाकडे खेड्यापाड्यांतील काही लोकांचा मूलगामी दृष्टिकोन बदलण्यासाठी अद्यापपर्यंत देशात खरोखर अस्तित्वात आणण्यासाठी असे काही निर्णय/ धोरण निर्माण केलेले  नाही. जर आपण सर्वांसाठी शिक्षणाचा नारा दिला तर आपण मुलींशी भेदभाव करू नये आणि दोन्ही वर्गाला शिक्षणामध्ये समान प्रवेश मिळण्याची गरज आहे हे नागरिकांना पटवून दिले पाहिजे. तथापि, हे सांगणे महत्वाचे आहे की अफगाणिस्तानात शिक्षणाच्या मार्गात भ्रष्टाचार हा सुद्धा सर्वात मोठा अडथळा आहे. नुकतेच शिक्षणमंत्री असदुल्ला हनीफ बाल्खी म्हणाले की, नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षण अभ्यासात असे दिसून आले आहे की केवळ सहा दशलक्ष अफगाण मुलेच शाळेत आहेत - पूर्वीच्या सरकारने सांगितलेल्या 11 दशलक्षांच्या उलट.
हे विधान असे दर्शविते की अफगाणिस्तानात शिक्षणाच्या क्षेत्रावर थोडीशी धांदल उडाली आहे की  जी या मुलांच्या भवितव्यासाठी गंभीर धोका आहे.
अशा बेजबाबदार डेटा संकलनावर सरकारने कारवाई करण्याची गरज आहे आणि शिक्षण क्षेत्रात भ्रष्टाचार करणार्‍यांवर कारवाई केली जाणे आवश्यक आहे.
सरतेशेवटी, केवळ शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठीच नव्हे तर सार्वजनिक शाळांमधील शिक्षणाचे एकंदर दर्जा सुधारण्यावरही सरकारने अधिक लक्ष दिले पाहिजे.
सरकारने देखील शिक्षकांची गुणवत्ता सुधारणे आवश्यक आहे, धड्यांची देखरेख करणे आणि शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा अभ्यासक्रम आणि सुविधा सुधारणे आवश्यक आहे - जिथे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमधील शिस्तीची संस्कृती विकसित करणे आवश्यक आहे.
कधीही विसरू नका, आजची मुले उद्याचे नेते आहेत आणि अशा नेत्यांच्या नेतृत्व गुणांवर अफगाणिस्तानचे पुढचे भवितव्य ठरणार आणि दिशा ठरणार आहेत.

वैभव जगताप
लेखक : वैभव जगताप

www.postboxmedia.wordpress.com

OLX - ऑनलाईन लुटणारे X YZ

OLX - ऑनलाईन लुटणारे X YZ

कोव्हीड १९ मुळे संक्रमणाचा वाढता धोका लक्षात घेता अशा संक्रमणाच्या नियंत्रणावर प्रशासन योग्य उपाययोजना करत असताना संपूर्ण यंत्रणा प्रचंड तणावाखाली आहे. करोना संदर्भात वाढत्या अफवा, त्यामुळे होणारे दुष्परिणाम रोखणे. त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अंमलात आणणे याबरोबर केंद्रसरकार कडून राज्य सरकारला मदतीपेक्षा सतत घेरण्याचा मनसुबा आखला जातो. सत्ता कोणाची का असेना पण संकटाच्या काळात राजकीय हेवेदावे बाजूला ठेवून सह्याद्री सारखे कणखर व्हायचे असते अशा दिवसात महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष नेते यावेळी महाराष्ट्र धर्म विसरतात. हे आजच्या महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीचे दुर्दैव. करोना आणि लॉकडाऊन च्या दिवसांमध्ये लोकांना बाहेर पडता येत नाही,  सामाजिक अंतर ( सोशल डिस्टंसिंग ) चे पालन आणि करोना चा संवेदन संपर्क यामुळे आपल्या कुटुंबाच्या काळजीमुळे अनेकांना मार्केट मध्ये जीवनावश्यक साहित्य खरेदी-विक्री करणे या दिवसांमध्ये अवघड झाले आहे. समाजाप्रती संवेदना जाग्या असणाऱ्या लोकांना कुटुंबाप्रमाणेच समाजिकभान सुद्धा काही वेळा निर्बंध आणते. गुन्हे गारी याच दिवसात वाढण्याच्या शक्यता आहेत असे पोलीस प्रशासकीय अधिकारयांनी वेळोवेळी सांगण्याचा प्रयत्न अनेक मार्गानी केल्याचे दिसत आहे. सराईत गुन्हेगार या दिवसात वेगवेगळ्या पद्धतीने गुन्हे करण्याचा धोका वाढला आहे. पोलीस प्रशासन करोना आणि सामाजिक, वैद्यकीय सेवेत गुंतला असल्यामुळे पोलीस दलावर प्रचंड ताण असल्याचा फायदा क्राईम करणारे क्रिमिनल विविध मार्गांचा अवलंब करण्याच्या शक्यता नाकारता येत नाहीत.
     लोक बाहेर पडत नसल्याने बँकांचे व्यवहार आणि खरेदी -विक्री साठी मोबाईल ऍप चा वापर वाढला आहे, काही ऍप ची विश्वासार्हता अनेक सायबर तंज्ञानी त्या त्या देशांच्या तंत्रज्ञानावर प्रश्न उभे करून समाजासमोर आणली असताना असे ऍप वापरताना काळजी घेण्याचा सल्ला वेळोवेळी या लोकांनी दिला आहे. निरनिराळ्या पद्धतीने बँकिंग ऍप वापरताना तुमचे कस्टमर आयडी किंवा पासवर्ड मोबाईल मध्ये जतन ( सेव्ह ) करणे नेहमी टाळत राहा किंवा शक्यतो अशा व्यवहारांच्या संदर्भातील गुप्त माहिती तुमच्या व्यतिरिक्त अगदी तुमच्या विश्वासातील व्यक्तीलासुद्धा सामायिक वाटणे ( शेअर करणे ) शक्यतो टाळा. प्रत्येक सायबर , मोबाईल ऍप मधील व्यवहाराचे तपशील तुमच्या मेल वर जतन करण्याची सवय ठेवा ज्यामुळे तुम्हाला तुमचे अंतिम व्यवहार दिनांक, क्रमांक लक्षात ठेवणे आणि सायबर गुन्ह्यातील तपास करण्यासाठी उपयोगी पडेल. पेटीएम ऍप हे सर्वत्र व्यवहारासाठी सध्या अनेक ठिकाणी ऑनलाईन व्यवहारासाठी वापरले जाते, चीन बनावटीचे हे ऍप याची विश्वासार्हता यावर प्रश्नचिन्ह उभे करत गूगल पे किंवा अमेझॉन पे चा वापर अधिक जास्त सुरक्षित असल्याचे सांगताना त्याच्या तांत्रिक बाबींवर प्रश्न उभे करत  अशा सर्व तंत्राचा अभ्यास असणारे इंजिनियर साईनाथ कोळी यांनी स्पष्ट केले.
वाढती सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी सायबर क्राईम पोलीस सतर्क आहेत. त्यामुळे कोरोनाच्या या दिवसांमध्ये नागरिकांनी सुद्धा जबाबदारीने वागणे आवश्यक आहे. मोबाईल ऍप मधील OLX सारखे ऍप पोलिसांच्या सतत ट्रॅक वर आहे, सर्वात जास्त खरेदी-विक्री या ऍप वरून करणे जास्त सोयीचे आणि सोपे असल्याने लोकांना पहिल्या पसंतीला हे नेहमी असते. OLX वरून चोरीचे मोबाईल , वस्तू  जुन्या असल्याचे सांगून देखील विकल्या जातात, घेणाऱ्यांना परवडतात त्यामुळे काही जण अशा वस्तूंचा इतिहास , डॉक्युमेंटेशन , पेपर्स, बिल इत्यादीची विचारणा करत नाहीत आणि मग एखाद्या गुन्ह्यातील वस्तू असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आल्यावर ते अशा व्यवहारात अडकण्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. नुकत्याच OLX वरून टाइम्स नाऊ चे एडिटर कृष्णा पांडे यांच्या पत्नीची घोर फसवणूक झाल्याची घटना समोर आली आहे, सायबर गुन्हे करणारी ही संघटीत टोळी पर राज्यातील मोबाईल सिम कार्ड चा वापर करून तुम्हाला व्यवहाराचे आदान प्रदान होणारे चुकीचे मेसेज दाखवून तुमच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसे त्यांच्या कडे व्यवहारीत करून घेते. पण आपली चूक लक्षात येण्याआधी खूप उशीर झालेला असतो. सायबर पोलीस आणि स्थानिक पोलीस या सर्व प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहत आहेत. त्यामुळे OLX सारख्या ऍप वरून व्यवहार करताना सावधानता बाळगण्यात यावी.
           पुण्याला विमानतळ पोलिसांनी चक्क मोठा कायमस्वरूपी फ्लेक्स लावून नागरिकांना OLX वरून होणाऱ्या व्यवहारांबाबत सावधानता बाळगण्यास सांगितले आहे. OLX चा वापर करत हे संघटीत सायबर गुन्हेगार आर्मी, एयर फोर्स, सीआयसीफ इत्यादी कर्मचारी असल्याचे गणवेशधारी ओळखपत्र दाखवून , विमानतळ येथे नोकरीस असल्याचे सांगून OLX वर मोटार सायकल, महागडे मोबाईल, चार चाकी वाहने विकण्यास आहेत अशी जाहिरात करत वाहन , मोबाईल खरेदी करण्यासाठी ऑनलाईन पेटीएम द्वारे पैसे भरण्यास सांगतात, आधी पैसे भरा वाहन चार दिवसांनी तुम्हाला तुमच्या पत्त्यावर पाठवतो, आवडले नाही तर पैसे परत मिळतील असे सांगण्यात येते. परंतु प्रत्यक्षात संघटीत सायबर गुन्हेगारांकडून आपली फसवणूक झाल्याचे काही दिवसांनी आपल्या लक्षात येते. त्यामुळे करोना आणि लॉकडाऊन च्या काळात अशा सायबर गुन्हेगारीला ऊत येण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे मोबाईल ऍप वापरताना संपूर्ण खबरदारी हीच आपली सुरक्षितता असणार आहे. थोडक्यात ट्रोलिंग चे विष वृक्ष लावणारे जसे आज सत्तेबाहेर राहून विषाची फळे चाखत आहेत तसेच एक दिवस सायबर गुन्हेगारी वाढविणाऱ्या गुन्हेगारांना व्याजासकट परिणाम भोगण्याचे दिवस पोलीस एक दिवस दाखवतीलच यात शंका नाही.

लेखक - वैभव जगताप
www.postboxindia.com

महाराष्ट्र संघर्षाच्या पिढ्या आणि वास्तव

महाराष्ट्र संघर्षाच्या पिढ्या आणि वास्तव.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची हत्या झाली त्या दिवशी एका  महा राष्ट्राची हत्या झाली होती. इथला  पिचलेला, दबलेला,घुसमटलेला कष्टकऱयांचा आवाज श्रद्धेच्या अंधश्रद्धेच्या बाजारात आधीच विरून जात होता तो आता कायमचा गाडला गेला. महाराष्ट्रातील कष्टकऱ्यांच्या सामाजिक, आर्थिक हक्कांच्या खच्चीकरणाचं वास्तव उघड्या डोळ्यांनी पाहायला मिळेल असे कधी वाटले नाही. महाराष्ट्र दिन कामगार दिन म्हणून साजरा होतो , " कामगार आहे मी तळपती तलवार आहे सारस्वतांनो पुन्हा एक गुन्हा करणार आहे अशी पुस्तकी वाक्य टाळ्या मिळवायला नेहमीच उपयोगी पडतात. करोना आणि लॉकडाऊन च्या दरम्यान कानांची सुटका झाली. कामगार नेता और बदले मे क्या क्या लेता, तरीपण कामगार कुठे आहे ? महाराष्ट्रातला हा बहुतांश वर्ग बेभरवश्याच्या शेतीवर न विसंबता नोकरीला प्राधान्य देणारा  गरिबांचा,कष्टकऱ्यांचा होता. गावागावातल्या तऱ्हेतऱ्हेच्या जातींचे, गावगाड्यातल्या शेतकरी संस्कृतीतले लोक, गिरण्यांच्या, कष्टाच्या कामावर आडोशाने स्थिरावत गेले. या कष्टकरी वर्गाची स्वप्ने छोटी होती. मालक बनण्याची आकांक्षा त्याच्या मनाला शिवत नव्हती. गिरणीत कामाला असण्याची त्या काळात प्रतिष्ठा होती. आज हाच महाराष्ट्रातला संघटीत / असंघटीत कामगार देशोधडीला लागला आहे. कामगार चळवळ संपली की संपवली गेली याचे विश्लेषण आणि चिंतन करने गरजेचे झाले होते कारण त्यानंतर उद्भवणाऱ्या प्रश्नाना सामाजिक व्यवस्थेला हि सामोरे जावे लागणार होते. आजही महाराष्ट्रातील कामगार वस्त्यांच्या पसाऱ्यातील हजारो कामगार खुरडत खुरडत जगतोय. कामगार वस्त्यांमध्ये जिगर होती,  उबदारपणा होता, प्रेम होतं,  जोश होता, मस्ती होती. मालक असो वा सरकार दोन हात घ्यायची आणि दोन हात द्यायची तयारी होती. तेव्हा हाच कामगार वर्ग वस्त्यांमध्ये यांच्या नाटक मंडळी, भजनी मंडळी जोरात होती. सण सणावळ साजरा करत होता, कामगार वस्त्यात उत्सव वर्गण्या काढून साजरे व्हायचे पण या उत्सवांचे देवी देवता यांचे नवस फेडू शकले नाहीत ना यांचे स्थलांतर रोखू शकले. याची उत्तरे अब्जाधीश झालेल्या कामगार वस्तीतल्या मंडळांकडे सुद्धा नाहीत. पण, हे सारं फार फार तर १९८२च्या ऐतिहासिक संपापर्यंत टिकलं. संप फुटला आणि पहाडासारखी माणसं अक्षरशः कोलमडली, परागंदा झाली, हरवून गेली, खचली. याउलट सण उत्सव श्रद्धेचा बाजार कोटींच्या घरात गेला. फसलेल्या संपानंतर आर्थिक विषण्णतेपोटी ते यंत्र ती संस्कृती सारं काही उखडलं गेलं. शोषणातही हसून खेळून राहणाऱ्या त्या लोकांची दुसरी पिढी आता इथे भेटते.  नोकऱ्या न मिळणारी त्यामुळे टाईमपास नि वासुगिरीत मन रमवणारी तरुण बेकार मुले जशी इथे दिसतात. तशी रिकामा वेळ, रिकामा खिसा आणि रिकाम डोकं या पोकळीत भाईगिरीचा पैसा कसा अलगद जाऊन बसतो त्याची झलक दाखवणारी तरुण पोरंही भेटतील. न्याय हक्कासाठी लढणारी वृत्ती संपली. मिल, पेंट , टायर आणि  अनेक संघटीत / असंघटीत कामगार व्यवस्था कोलमडल्या त्यावेळी अनेक कुटुंबे शेतीचा मार्ग पत्करून निघून गेली, काही लढली संघर्ष केला, काही कुटुंबांचा घर विकून रस्त्यावर आल्याचा प्रवास दिसला तर काही रस्त्यांवरच संपलेली दिसली. कामगारांचे अपत्य असणे हा शाप वाटू लागला अनेकांना, मुलांचे शिक्षण,नोकऱ्या, मुलींचे लग्न आणि समाज प्रतिष्ठा यात कामगार पिसला गेला आणि श्रद्धेच्या, अंधश्रद्देच्या बाजारात त्याची माती झाली. महाराष्ट्रात आज कुणी ‘मी गिरणीत कामाला आहे’ असं सांगितलं की लोक टकामका बघायला लागतात. असं काही ऐकण्याची सवय आता महाराष्ट्राला राहिलेली नाही. असंघटीत कामगारच नाही तर संघटीत कामगार वर्ग सुद्धा व्यवस्था, न्याय, हक्क ,स्वातंत्र्य,  शोषणाविरुद्ध आवाज उठवायला आता तयार नाही याचे कारण लोकमान्य टिळकांना शिक्षा झाल्यावर मुंबईकर गिरणी कामगारांनी संप केला होता तो पहिला कामगार संप.. त्या संपाने  कामगारांचे महत्त्व जाणवले व वाढले, तर १९८२च्या संपाने मुंबई गिरणी कामगार उध्वस्त झाला.
‘आम्ही आमच्याच हाताने मुंबई विकली’ १९८२च्या संपानंतर हे असे काही मराठी कामगारांचे म्हणणे होते. संपूर्ण कामगार चळवळ उद्धवस्त झाली हाच संप इतर उद्योग क्षेत्रातील कामगारांना त्यांच्या न्याय , हक्क , शोषणाविरुद्ध लढण्यास बाधा ठरलाय तो आजपर्यंत. उद्धवस्त मराठी कामगारांच्या मुलांवर अवेळीच जबाबदाऱ्या आल्या, कुटुंब जगवणे, वाचवणे , बहिणीचे भावाचे शिक्षण लग्न , शेती, कोर्ट - कचेऱ्या आणि त्यातच  खाजगी भांडवलदार वर्गाच्या खाजगी क्षेत्रात गुलाम बनत त्याच्या दावणीला त्याने बांधून घेतले आणि यातूनच  स्वाभिमानशून्य मराठी तरुण पिढी उदयास आली. त्यातच डॉ. नरेंद्र दाभोलकारांचे विचार या पिढीला आशादायी वाटत होते. धर्माच्या, श्रद्धेच्या - अंधश्रद्धेच्या चौकटी ओलांड़ून बाप जाद्यांच्या चुका सुधारण्याची आणि स्वता:सह देशाच्या प्रगतीचा विचार विज्ञानवादी दृष्टीकोनातून समस्त पिढीला प्रेरणादायी वाटू लागला होता. उद्योग धंदे , व्यवसाय याची सुरुवात करून गुलामगिरीच्या जोखडातून बाहेर पडावेसे वाटत होते. कारण हा वर्ग शिकला, संघर्ष करू लागला तर भांड्वलदारांबरोबर धर्मअंधांची पण दुकाने बंद होणार होती. जाती धर्माच्या चौकटी मोडल्या गेल्या असत्या. जात धर्माचे राजकारण करता येणे अशक्य झाले असते, त्यामुळे अंधश्रद्धा जिवंत ठेवणे हे कित्येकांच्या बाजाराचा आणि अस्तित्वाचा प्रश्न बनला होता. महाराष्ट्र दिनानिम्मिताने कामगार दिनाच्या शुभेच्छा देणार नाही, आपल्याला आपल्या मराठी समाजाला उद्योग धंदे उभारणीस सुरुवात करावी लागणार आहे. आजही खाजगी क्षेत्रात मान खाली घालून दिवसाची रात्र करणारी ही मुले  " माझ्या पप्पांचा पगार द्या’ ‘गिरणी कामगारांना हक्काची घरे मिळालीच पाहिजेत’ असे फलक घेऊन मोर्चे, रस्ता रोको करतात, थकबाकी गोळा करण्याचे प्रयत्न होतो. कामगारांच्या वेदना ठसठशीतच राहतात. गळूवर फोड आणि फोडावर पूटकुळी अशी काहीशी परिस्थिती कामगारांची आणि खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या त्यांच्या मुलांची झाली आहे. नोकरी किती दिवस टिकेल याची शाश्वती नसते, कंपनी कधी बंद होईल कधीच काही माहीत नसते. नवीन खाजगी कंपन्या रोज डझनाने सुरु होतात आणि बंद होतात, कामगार कोर्टात अशा खाजगी कंपनी मालकांविरुद्ध रोज नवीन नवीन केसेस उभ्या राहतात. टांगत्या तलवारी घेऊन त्या कामगारांची मुले झुंज देत आहेत या निष्ठूर व्यवस्थेबद्दल. हि तिच व्यवस्था आहे जी करोनासारख्या संक्रमित आजारावर विज्ञानवादी दृष्टिकोन न ठेवता टाळ्या, थाळी आणि दिवे लावण्याचे सल्ले देते. अंधश्रद्धेच्या माध्यमातून पिढ्याना गुलाम बनविण्याचे कारखाने उघडले गेले आहेत म्हणून दाभोळकर तुम्ही हवे होतात, तुम्हाला का मारले याची उत्तरे आज एमएनसी, आयटी कंपनी च्या नावाखाली काम करणाऱ्या आयटी सेल च्या गुलाम फॅक्ट्रीतील मुलांना समजायला हवीत. शिक्षणाचा उपयोग फक्त पैसा कमावून आज मध्ये जगण्यासाठी करू नका. उद्याची पिढी तुम्हाला दोष देत राहील असे वागू नका. सर्वायवल इज दि फिटेस्ट म्हणत  " करियर अम्ब्रेला " समजणाऱ्या या मुलांना आजची चिंता नाही पण राजकीय व्यवस्थेच्या गुलाम पिढ्या तुम्ही तयार करत आहात हे विसरून चालणार नाही. महाराष्ट्र दिन साजरा करा.. महाराष्ट्र दीन करू नका. 

लेखक : वैभव जगताप
www.postboxindia.com

तिसरे महायुद्ध आणि भारतीय माध्यमांच्या भूमिका

तिसरे महायुद्ध आणि भारतीय माध्यमांच्या भूमिका

करोना विषाणू  मुळे जगभरात थैमान घातलेले असताना, चीनच्या वुहान शहरातून या जीवघेण्या विषाणूची उत्पत्ती झाली आणि हा जगभरात पसरला असला तरी चीनने या विषाणू आणि त्याच्या संक्रमणावर चांगलेच नियंत्रण मिळवल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. चीनच्या या विषाणूमुळे जगभरातील करोना संक्रमित व्यक्ती आणि त्यांची संख्या, मृत्यूदर तर दिवसेंदिवस वाढतच आहे असे असताना जागतिक आरोग्य सेवा, पोलीस यंत्रणा, समाज माध्यमांवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. लॉकडाऊन हा  या विषाणूचे संक्रमण रोखण्याचा, नियंत्रणाचा  पुरेपूर उपाय नसला तरी याची योग्य अंमलबजावणी केली तरी यावर यश मिळवता येऊ शकते असे क्युबा, व्हिएतनाम, जापान या सारख्या लहान देशानी सिद्ध केले आहे. एकूणच या विषाणूची उत्पत्ती आणि प्रसार यानंतर चीनची भूमिका नेहमीच संशयास्पद राहिली आहे. कदाचित आंतराराष्ट्रीय समुदाय दबाव आणि व्यापारी संबंध यामुळे चीनला आपल्या भूमिका स्पष्ट करता येत नसाव्यात, त्यात करोना विषाणूमुळे इटली, स्पेन पाठोपाठ सर्वात जास्त संक्रमण अमेरिकेसारख्या महाशक्ती असणाऱ्या  देशात वाढले आणि सर्वात जास्त मनुष्यहानी देखील इथे झाली. अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी माध्यमांसमोर या विषाणूला ' चायनीज वायरस ' असे संबोधन करून चीनच्या भूमिकेविषयीच्या वादाला तोंड फोडले तर एका बाजूला चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली. " कोल्ड ब्ल्डेड वॉर " अशी या विषाणूची अमेरिकन माध्यमांनी संज्ञा सर्व जगात पसरवली. सध्या या विषाणूमुळे जगात जनसामान्यांच्या मृत्यूचे ढिगारे पडत असताना त्याआडून जागतिक राजकारण भविष्यात वेगळी वळणे घेणार यात शंका नाही.
       २०२० वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या दावोस परिषदेचा दाखला देताना अमेरिका आणि चीन यांनी व्यापारी संबंध वाढविण्यासाठी कराराच्या दुसरया महत्वाच्या टप्प्यात चर्चा वाढविण्यासोबत या करारांवर सकारात्मकता दाखविली गेली होती, हे सर्व अमेरिकेतील आर्थिक मंदी आणि अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे महाभियोगाचा सामना अमेरिकेत करत असताना घडत होते. जागतिक अर्थव्यवस्थेत अमेरिकेची होणारी वाढती घसरण याला उपाय जगातील दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था असणाऱ्या  चीन बरोबरचे व्यापारी संबंध वाढले गेल्यास अमेरिकेला या संकटाना तोंड देता येणे शक्य होईल. अशा वेळी चीनच्या अध्यक्ष शी जिनपिंग शी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मैत्रीचे संबंध आणि या संबंधांचा राजकीय महत्वाकांक्षेसाठी कोण कसा वापर करेल हे आताच सांगता येणार नाही. जगातील दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था असलेला साम्यवादी चीन " समाजवादी बाजार व्यवस्था " स्वीकारून खाजगी भांडवलशाही आणि अधिकारवाद राजकीय नियंत्रणाखाली ठेवून अर्थव्यवस्था राज्यव्यवस्था चालवित आहे. त्यामुळे शी जिनपिंग किंवा डोनाल्ड ट्रम्प यापैकी कोणी सूत्रधार असेल तरी या नाटकाचे यश दोघांना मिळणार आहे हे भविष्यात दिसून येईलच.
        बीजिंग मध्ये झालेल्या १५ देशांच्या  संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद यावेळी चीनकडे होते, चीन करोनाच्या या संकाटासंदर्भात परिषदेत चर्चा करण्यास तयार न्हवता. करोना विषाणू आणि जागतिक संक्रमण या पासून घाबरण्याचे काहीच कारण नाही, हा मुद्दा जागतिक जन आरोग्य विषय आहे जेव्हा सुरक्षा परिषदेची प्राथमिक जबाबदारी भू राजनीतिक सुरक्षा आणि शांती विषयक असते असे विधान करून चीनने त्यावेळी या विषाणूची उत्पती आणि त्याचे जागतिक परिणाम यांची जबाबदारी झटकलेली होती. यावर अमेरिकेने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली न्हवती. एकूणच जागतिक राजकारणात अनेक देशाना करोना संकट सोन्याची अंडे देणारी कोंबडी आहे, तिला  कापून टाकण्यापेक्षा अनेक देशानी अंडी वाटून घेण्यावर जास्त भर दिला आहे असे चित्र सध्या दिसत आहे. भविष्यात उद्या करोनाचे संकट दूर होईल, करोनाच्या संकट काळात जी राजकीय व्यवस्था या वर नियंत्रण मिळवेल सत्ता पुन्हा त्यांच्याकडेच जाईल असा एक तर्क आहे, त्यामुळे सर्वात जास्त झळ पोहोचलेली अमेरिका इतक्या मोठ्या संकटातून बाहेर पडेल त्यावेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांची विश्वासार्हता वाढलेली असेल, महाभियोग बाजूला पडलेला असेल आणि अमेरिकन जनता सर्व आर्थिक संकट विसरून पुन्हा जोमाने कामाला लागेल. त्यामुळे ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांची दावोस मधील व्यापारी संबधांवरची बैठक अनेक बाजूनी, पैलूंनी पाहणे आवश्यक आहे.
               अमेरिकन सैन्याने चीनच्या वुहान शहरात करोना वायरस प्लान्ट केला असल्याचा आरोप चीन करून झाला आहे. त्यानंतर ट्रम्प यांचे चायनीस वायरस असे जागतिक नामकरण करून झाल्यानंतर या वादाला तोंड फुटले. सुरुवातीला अमेरिकेला शह देण्यासाठी चीन असे करू शकतो त्याबरोबर चीनला आर्थिक महासत्ता बनण्याची महत्वाकांक्षा असल्याचे तर्क समोर येत असतानाच ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांची मिळून ही खिचडी तरी नाही ना अशी शक्यता ही नाकारता येणार नाही.
     अमेरिकन सैन्य चीन जवळच्या बेटांवर वायू आणि नाविक सैन्य जमा करून लष्करी अभ्यास सुरु केला आहे, चीनने अणुचाचणी घेऊन जगाला आव्हान दिले आहे अशा बातम्या पेरण्यात येऊ लागल्या आहेत. करोनाचे संकट हे मानवीर्मितच आहे याचा उलगडा होईल तेव्हा होईल पण अमेरिकेत ज्या पद्धतीने ज्या प्रमाणात करोना विषाणू पसरला आहे हे सुद्धा संशयास्पद नक्कीच आहे. शी जिनपिंग च्या लोकप्रियतेत मागील बारा महिन्यांपासून घट झाली होती हाँगकाँग मधील आंदोलन, सुस्त अर्थव्यवस्था, तैवान संबंध, चीन अमेरिका संबंध ही यामागची कारणे असू शकतात. राजकीय महत्वाकांक्षा कोणालाच चुकलेली नाही शी जिनपिंग सुद्धा याला अपवाद नसावेत बहुतेक. सुरुवातीला चीनने करोना विषयक माहिती लपवली असा आरोप देखील झाला, भविष्यात याची पाळेमुळे सापडतील तेव्हा सापडतील तो पर्यंत हमाम मे सब नंगे असेच चित्र सध्या दिसत आहे.
     महत्वाकांक्षी ड्रॅगन आणि अमेरिका यांच्या भोवतीच सध्या जग फिरत आहे. या दोघांना जागतिक समुदायावर आपली आर्थिक राजकीय पकड मजबूत करायची आहे त्यामुळे हे दोघे एकमेकांशी लढून आपली शक्ती वाया घालणार नाहीत कारण दोघांना ही युद्ध झाल्यास त्याच्या परिणामांची जाणीव आहे असे समजून चालूया. दोन्ही देश आपले आर्थिक संबंध आणखी दृढ करून आपली शक्तीस्थाने आणखी मजबूत करतील आणि त्यांच्या छायेखालच्या देशाना गुलामीत ठेवत आपला शस्त्र व्यापार, बाजारपेठ आणखी वाढवतील.
             अमेरिका, अमेरिकन राज्यव्यवस्था यांच्या अधीन होणे म्हणजे एक प्रकारची गुलामी आहे, अमेरिकन व्यवस्था, तिकडच्या निवडणुका, तिकडची संस्कृती / आर्थिक सुबत्ता, राहणीमान यांचे कौतुक अथवा अनुसरण करणे त्याला बुद्धीवाद म्हणता येत नाही. इतिहासातून छत्रपती शिवाजी महाराज जसे कळतात तसा अमेरिका आणि भारत यांचा इतिहास पाहून राजनीतिक निर्णय क्षमता भारताला आत्मसाद करावी लागणार आहे.
इतिहास भारताप्रती अमेरिकेची काळी बाजू दाखवतो त्यामुळे भारताला अशा जागतिक संकटात सावध राहणे आवश्यक आहे.
              १९७१ मध्ये बांग्लादेशचे युद्ध झाले. त्यावेळी दुसऱ्या महायुद्धात ज्या पद्धतीने १९४५ मध्ये अमेरिकेने हिरोशिमा आणि नागासाकीवर अणुबॉम्ब टाकला होता, तशाच प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्या वेळी बंगालच्या उपसागरात अमेरिकेचे लढाऊ जहाज येऊन थांबले होते. अमेरिकेने भारताला इशाराही दिला होता. हेन्री किसिंजर हे जगातील सर्वांत प्रसिद्ध डिप्लोमॅट आहेत. त्यांनी ‘मेमॉयर्स’ नावाने आपल्या आठवणी लिहून ठेवल्या आहेत. त्यात नमूद करताना किसिंजर यांनी स्पष्ट म्हटले आहे की, त्या वेळी अमेरिका कोलकातावर अणुबॉम्ब टाकण्याच्या तयारीत होती. पण दरम्यानच्या काळात इंदिरा गांधी यांनी सोव्हिएत रशियाबरोबर सामरिक युतीचा करार केला. या करारामुळे भारताविरोधातील कोणतीही कृती ही आमच्या विरोधात असेल, अशी घोषणा सोव्हिएत रशियाकडून करण्यात आली. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे अमेरिका - रशिया आमनेसामने आल्याने भारतावरील अणुहल्ला टळला. मात्र या घटनेने भारताचे डोळे उघडले. आपल्याकडे अणुबॉम्ब असणे किती आवश्यक आहे, याची भारताला जाणीव झाली. कारण भारताकडे अणुबॉम्ब नसल्यानेच अमेरिकेने आपल्यावर अणुबॉम्ब टाकण्याची तयारी केली होती. त्या काळात प्रत्युत्तरादाखल भारताकडे अणुबॉम्ब असता तर दहशतीचा समतोल राहिला असता आणि अमेरिकेची हिंमत झाली नसती. परिणामी, त्या काळात भारताकडे अणुबॉम्ब असला पाहिजे असा विचार रुजू लागला. पण भारताने कोणत्याही देशाविरुद्ध प्रथम आण्विक हल्ला करणार नाही असे जाहीर करत स्वसंरक्षणार्थ शांतीच्या हेतूने अणुचाचणी घेतल्या होत्या. 
                  अणुचाचणी, अणुयुद्ध, अण्वस्त्र स्पर्धा, तिसरे महायुद्ध हे शब्द उच्चारणे जितके सोपे आहे त्याउलट कितीतरी भयंकर मोठे दीर्घोत्तर परिणाम पिढ्यांपिढ्या सर्व देशाना भोगावे लागतील याची जाणीव जागतिक समुदायाला, माध्यमांना ठेवायला हवी. अणुचाचणी चे परिणाम माहीत असूनही अणुयुद्ध समर्थन करणारी व्यक्ती मानव म्हणून नक्कीच गणली जाणार नाही. जागतिक शस्त्र सत्तास्पर्धेत तांत्रिकदृष्ट्या सिद्ध करण्याच्या स्पर्धा, होड मध्ये करोना साऱखे जैविक अस्त्र काय परिणाम घडवू शकते याची जाणीव सुद्धा ठेवायला हवी. अणुकेंद्रीय स्फोटामुळे आसमंतात निर्माण झालेल्या प्रखर उष्णतेमुळे सर्वत्र आगी लागतात व निर्माण होणाऱ्या दाब-आघात-तरंगामुळे इमारतींची पडझड होते, शहरे नष्ट होतात यांशिवाय या अणुकेंद्रीय विक्रियांच्या वेळी बाहेर पडणाऱ्या किरणोत्सर्गामुळेही जीवसृष्टीस अपाय होतो. अशा वेळी माध्यमांनी तिसरे महायुद्ध,अणुयुद्ध असे शब्द टीआरपी आणि बातम्यांची रंजकता वाढविण्यासाठी वापरणे हे बेजबाबदारीची आहे. जगाला तिसरे महायुद्ध म्हणजे पृथ्वी २४ वेळा नष्ट करता येईल इतक्या महाभयंकर अणू अस्त्रांनी अण्वस्त्रधारी देश सुसज्ज आहेत याची माहिती असणे देखील आवश्यक आहे, त्यामुळे गंभीर परिणाम माहीत असल्याने सहसा कोणाताही देश या दिशेने जाणार नाही. लोकांच्या भीतिचा वापर राजकीय व्यवस्था कसा करू शकते याचाही तर्क विचार बुद्धीप्रामाण्यवादी जनतेने करायला शिकले पाहिजे आणि इतरांना जागृत करायला शिकवले पाहिजे. 
             ट्रम्प पुरस्कृत अमेरिकेची बेजबाबदार माध्यमानी तर चीनने विषाणू चे संक्रमण जगात वाढत असताना गोपनीयतेने अणुचाचणी घेतल्याच्या बातम्या पसरवायला सुरुवात सुद्धा केली. इतर अनेक देशातील माध्यमांनी या बातम्यांना कसे हाताळले हे तिथल्या राज्यव्यवस्थेची सूत्रे कोणाच्या हातात आहेत यावर सुद्धा अवलंबून आहे. सध्या भारतात अनेक टीव्ही न्यूज चॅनेल्स, इंटरनेट माध्यमे,  वेबपोर्टल , वेब माध्यमे, पेड न्यूज, आयटी सेल यांच्या माध्यमातून जलद बातम्या प्रसारित केल्या जातात अनेक बातम्यांची विश्वासार्हता तपासून त्यावर प्रतिक्रियावादी होणे हा सुद्न्यपणा, किंवा सशक्त लोकशाही ची लक्षणे असतात. अमेरिकन माध्यमांनी प्रसारित केलेल्या चीनच्या अणुचाचणीच्या बातमीची विश्वासार्हता भारतीय माध्यमांनी तपासून न पाहता त्या प्रसारित केल्यामुळे जग तिसरया महायुद्धाच्या दिशेने जात आहे अशा चर्चाना तोंड फुटू लागले, सामान्य जनतेवर अशा बातम्या अथवा चर्चा काय परिणाम घडवू शकतात याची माध्यमांनी खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. भीती आणि दडपशाहीच्या सावलीत जनतेला ठेवल्याने व्यवस्थेला आणि कोणाकोणाला याचा फायदा मिळणार आहे हे जनतेच्या लक्षात यायला हवे. त्यामुळे वेबपोर्टल, इंटरनेट न्यूज अथवा कोणतेही माध्यम असो बातम्यांची विश्वासार्हता सुद्न्य जनतेने आधी तपासून घ्यावी. तिसरे महायुद्ध, अणुयुद्ध ,एक व्यावसायिक बातमीदार म्हणून तुमच्या बातम्यांची रंजकता, उत्सुकता नक्कीच वाढवतील पण मानव जात म्हणून तुम्ही माणसांच्या नजरेतून केव्हाच उतरलेले असणार. व्यवस्थेमध्ये माध्यमांची जबाबदारी मोठी आहे, वाढत्या ढासळत्या विश्वासार्हतेच्या दिवसात दिव्याचा उजेड मिणमिणता असला तरी वाट दाखवायला उपयोगी पडू शकतो, नाहीतर लाखो दिव्यांचे इव्हेंटस करून पण आपण वाट चुकलेलो म्हणून अंधारात चाचपडतच वागू जगू शकतो हे सुज्ञास न सांगणेच योग्य.

वैभव जगताप
लेखक
www.postboxindia.com