तालिबान राजवटीचा खात्मा झाला तरी तालिबानी प्रवृत्ती पुन्हा अफगाणिस्तानात डोके वर काढू नये आणि कट्टरता वाद, धार्मिक कट्टरता आणि जुल्मी सत्ताकेंद्र यावर अंकुश राहावा यासाठी अफगाणिस्तानातील शिक्षण प्रणालीला इथे रुजवावे फुलवावे आणि वाढवावे लागेल यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाबरोबर अफगाणिस्तानातील सर्व यंत्रणा, राजसत्ता यापासून ते तळागाळातल्या सामान्यातल्या सामान्य अफगाण नागरिकांची भूमिका आणि योगदान याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कारण एक मजबूत आंतरराष्ट्रीय मित्र राष्ट्र उभे राहताना भारताला आनंदाच राहील. शिक्षणाच्या मूळ प्रवासात भारताने देखील अफगाणिस्तानातील या प्रक्रियेला सकारात्मकतेने विचार करून हवी ती मदत करण्याचेच धोरण ठेवायला हवे ज्यामुळे धार्मिक कट्टरततेतून बाहेर पडलेले हे राष्ट्र पाकिस्तान सारख्या कट्टरतावादी राष्ट्राला आणि त्याच्या कट्टरतावादी आव्हानांचा सामना करू शकते. अफगाणिस्तानातील या सर्व शिक्षण प्रसार, मुलींचे /स्त्रियांचे शिक्षण विषयक अधिकार आणि प्रचारासंदर्भात जागतिक समुदायाकडून प्राप्त माहितीच्या आणि मुलाखतींच्या संदर्भातून यासर्व प्रक्रियेचा आढावा आणि विश्लेषण घेण्याचा प्रयत्न लेखक वैभव जगताप यांनी घेतला आहे.
अफगाणिस्तानातील अदीखेल प्रांत हा दुर्गम समजला जातो. या ग्रामीण अफगाणिस्तानात गेल्या वर्षभरापासून हबीब-उर-रहमान या दुर्गम भागात स्वत: च्या घरात लहान मुलींचे शाळा चालवित आहेत, जिथे मोठ्या प्रमाणात तालिबानांचे वर्चस्व होते. मागील युगात, जेव्हा तालिबान्यांनी 9/11 च्या आधी या देशावर संपूर्णपणे राज्य केले, तेव्हा ते अशक्य झाले असते, कट्टरपंथी इस्लामी गटाने मुलींना औपचारिक शिक्षण घेण्यास मनाई केली होती. पण यावेळी गोष्टी वेगळ्या आहेत, अशी माहिती इथल्या ग्रामस्थानकडून अनेक सामाजिक संस्थांना प्राप्त झाली.
रहमानच्या शाळेतील काही मुली प्रत्यक्षात सक्रिय तालिबान सदस्यांशी संबंधित होत्या आणि ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, बंडखोरांनी त्यांना आश्वासन दिले होते की त्याच्या मुलींच्या शाळेशी कोणताही संवाद नाही होणार . “माझे काही विद्यार्थी मुलगी, बहीण किंवा तालिबानी सेनेच्या भाच्या होत्या. बहुतेक सर्व लोक आमच्या गावात राहत नाहीत, ”रहमान यांनी परराष्ट्र धोरण ठरताना सांगितले होते. पाकिस्तानातील अंतर्गत कलह, भांडणे लपविण्याचा त्यांचा प्रयत्न असावा बहुतेक. परंतु त्यांनी त्यांच्या नातेवाईकांना माझ्या शाळेत येऊन शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहित केले. ”
“रहमानचा भाऊ हा तालिबानी सैनिक होता, पण त्याला शाळेबद्दल कोणतीही अडचण नव्हती. “मला शहाणपण आणि शिक्षण मिळावे अशी त्यांची इच्छा आहे,” असे रहमानच्या विद्यार्थ्यांपैकी लतीफा खूशाई हिने जागतिक समुदायाला त्यावेळी सांगीतले होतेमी
अमेरिकन-ऑर्केस्टर्ड युद्धबंदीनंतरही तालिबान आणि अफगाण राष्ट्रीय सैन्य यांच्यात गावच्या बाहेर चढाओढ सुरू होती अशा परिस्थितीत रहमान म्हणाले होते की गोष्टी पूर्वीच्या मार्गावर परत येणार नाहीत याची त्यांना कल्पना आहे म्हणून ते दक्षता घेत होते. “मला माझ्या कामाचा अभिमान आहे, आणि मला माहित आहे की हे बर्‍याच पूर्वग्रहांना दूर करू शकते,” स्वत: काबूलच्या राजधानीत शिक्षण घेतलेल्या शिक्षकाने हे सर्व सांगितले होते. “शिक्षण हा इस्लामी धर्माचा महत्त्वाचा भाग आहे. हे देखील तालिबानांना ठाऊक होते, पण असे दिसते आहे की मुलींच्या शिक्षणाबाबत त्यांचा स्पष्ट पवित्रा कधीच न्हवता. ”
१. 1990 च्या दशकात तालिबानची सत्ता आल्यावर त्यांनी अत्यंत अतिरेकी पुरुषप्रधान नियम लागू केला आणि देशभरात स्त्री शिक्षणावर बंदी घातली. याव्यतिरिक्त, महिलांना काम करण्याची परवानगी नव्हती आणि जवळच्या पुरुष नातेवाईकाशिवाय त्या घर देखील सोडू शकत न्हवत्या. परंतु वस्तुतः तालिबान तयार होण्यापूर्वी चुकीचे धोरण ठरवले गेले होते.
2.1992 मध्ये मुजाहिद्दीनने काबूलवर कब्जा केला आणि शेवटचे कम्युनिस्ट सरकार पाडल्यानंतर शहरी भागातील महिलांविरूद्ध वैर आणखी वाढवले गेले होते. तसेच, संपूर्ण अशा प्रकरणाचा नेहमीच स्थानिक सरकारांनी आणि देशावर आक्रमण करणार्‍या परदेशी शक्तींनी यांच्या विरोधात कट्टरतावादाने गैरवापर केला होता.
उर रहमानचे काही विद्यार्थी तालिबान सदस्यांशी संबंधित होते. "माझा भाऊ एक तालिबानी सेनानी होता. त्याने मला शाळेत जाण्यासाठी प्रोत्साहित केले," लतीफा खुशाई ने तालिबानी राजवटीतील एक उजवी बाजू सांगण्याचा समुदायापुढे प्रयत्न केला होता.
अब्दुल रहमान लखनवाल फॉरेन पॉलिसी मध्ये याची नोंद घेण्यात आली होती.
3.1970 च्या उत्तरार्धात जेव्हा अफगाण कम्युनिस्टांनी पाशवी बंड केले होते, तेव्हा त्यांनी स्वत: ला अफगाण महिलांचे मुक्तिवादी म्हणून दर्शविले होते आणि शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले.
4.1970 - 88 मध्ये कम्युनिस्टांनी त्यांची कट्टरतावादी सत्ता बघितल्यामुळे अफगाण समाजाच्या विकासासाठी कथित केंद्रित प्रबोधनपट आणि त्याचा प्रचार चित्रपटांच्या माध्यमातून परिवर्तनावर लक्ष घडवून आणले गेले. अशा चित्रपटांमध्ये स्त्रियांच्या मुक्तीचे स्पष्ट चित्रण होते. मिनीस्कर्ट्स आणि अल्कोहोल त्यातून दाखविण्यात आले. परंतु त्याच वेळी बऱ्याच शाळा बंद करण्यात आल्या. त्यापैकी देशातील एकूणच शाळांची संख्या कमी झाली होती तर अनेक महिला यांचा आतोनात छळ करून कोठडीत ठार मारण्यात आले होते. जेव्हा रशियन लोकांनी अफगाणिस्तानवर आक्रमण केले तेव्हा त्यांनी तथाकथित बर्बर इस्लामवाद्यांविरूद्ध महिलांच्या हक्कांचे रक्षणकर्ता म्हणून त्यांची ओळख करून दिली, तर बर्‍याच अफगाण महिलांनी मुजाहिदीन बंडखोरांना पाठिंबा दर्शविला होता. २००१ मध्ये, जेव्हा अमेरिकन आणि त्यांच्या पाश्चात्य मित्र देशांनी अफगाणिस्तानात प्रवेश केला आणि स्त्रियांच्या हक्कांची आणि विशेषत: मुलींच्या शिक्षणाची घोषणा केली तेव्हा एक मुख्य उद्देश तयार झाला होता.
आता तालिबाननंतरच्या अफगाणिस्तानमधील शिक्षणाकडे आणि मुख्यतः स्त्रियांच्या शिक्षणाकडे सर्वच जागतिक समुदायाचे लक्ष लागले आहे.
२००१ मध्ये तालिबानी राजवटीच्या पडझडीनंतर अफगाणिस्तान पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरला. तीन दशकांच्या युद्ध आणि हिंसाचाराच्या परिणामांमुळे अफगाणिस्तानच्या मुलभूत पायाभूत सुविधांसह त्याच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक संरचनेवर विनाशकारी हानी झाली होती.
२००१ पर्यंत हा देश एकांतवासात होता परंतु तालिबानच्या पडझडानंतर अफगाणांना संधीची दारे खुली झाली आणि परिवर्तनाचे नवे पर्व सुरू झाले - त्यात सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सुधारणाही झाल्या. अफगाणिस्तानात तालिबाननंतरच्या आंतरराष्ट्रीय राजकीय गुंतवणूकीमुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने अफगाणांना उदार आर्थिक आणि नैतिक सहकार्य केले. युद्धग्रस्त देशाला मदत करण्यासाठी दानदात्यांकडून कोट्यवधी डॉलर्स आले आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने अफगाणिस्तानाने शिक्षण क्षेत्रातील पुनरुज्जीवन, आर्थिक विकास, कायद्याचा अंमल, लोकशाही, नागरी स्वातंत्र्य, मानवी हक्क या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये असंख्य नफा मिळविला. महिलांचे हक्क आणि आरोग्य यावर मुख्यत्वे भर देण्यात आला आहे. तालिबानच्या कारकीर्दीत एकतर बुरखा घातलेल्या किंवा कोणत्याही प्रकारच्या शिक्षणास नकार देणाऱ्या अफगाण महिला व मुलींना पुन्हा एकदा शाळा व विद्यापीठात जाण्याची परवानगी देण्यात आली होती यामुळे त्यांना देशाच्या विकासास हातभार लावण्यात यश आले. तालिबानची सत्ता संपल्यानंतर नवीन अफगाण राजकीय नेतृत्त्वाने २००१ मध्ये यूएन अंतर्गत बॉन परिषदेत जगाला वचन दिले की ते शिक्षणासंदर्भात अफगाण मुले व मुलींच्या हक्कांचे संरक्षण व पुनरुज्जीवन करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती पावले उचलतील. काळाच्या ओघात पुन्हा एकदा शाळेचे दरवाजे पुन्हा उघडले आणि लाखो अफगाण मुले शैक्षणिक संस्थांमध्ये दाखल झाली. देशभरात चालवल्या जाणाऱ्या सरकारी शाळांबरोबरच शेकडो खासगी शाळा आणि उच्च शैक्षणिक संस्थासुद्धा स्थापित झाल्या आहेत. आज, शिक्षण क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन हे बर्‍याचदा अफगाणिस्तानमधील नवीन राजकीय व्यवस्थेमधील सर्वात मोठे यश म्हणून ओळखले जाते. तथापि, त्याच वेळी, शिक्षण क्षेत्राला गुणवत्ता आणि अभ्यासक्रमाच्या बाबतीत प्रचंड आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे.
अफगाणिस्तानात, सर्वांना दर्जेदार शिक्षणापर्यंत पोचवण्याची वेळ येते तेव्हा सरकारी चालवल्या जाणाऱ्या शाळांमध्ये अजून खूप पल्ला गाठायचा आहे.
तालिबाननंतरच्या युगात अफगाणिस्तान सरकारने शिक्षणाच्या प्रमाणात अधिक लक्ष दिले, परंतु दर्जेदार शिक्षणावर नाही - ज्यामुळे अफगाणिस्तान शेजारच्या देशांतील शिक्षण क्षेत्राशी समतुल्य झाला नाही किंवा समान मान्यताप्राप्त शिक्षण देण्यास उभा राहू शकला नाही. परंतु अशी धारणा आहे की खाजगी क्षेत्र आणि समाज सेवक यांनी अफगाणिस्तानच्या शिक्षण क्षेत्रात प्रवेश केला असल्याने सरकारने दर्जेदार शिक्षण देण्याच्या जबाबदाऱ्या त्यांचावर सुद्धा लादल्या आहेत त्यामुळे खुल्या अस्मानाखाली अशी भरलेली शाळा आणि त्याचे प्रसारित होणारे छायाचित्र खरंच दिलासा देणारे दिसत आहे. या बदलांमुळे अशा मुलांना खरा फायदा निर्माण झाला आहे जे नाजूक आर्थिक परिस्थितीमुळे खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घेऊ शकत नाहीत आणि शिक्षणाच्या अधिक प्रगत प्रणालीचा फायदा घेऊ शकत नाहीत. अफगाणिस्तानातील अनेक कुटुंबे आपल्या मुलांना खासगी संस्थांकडे पाठवून त्यांच्या शिक्षणामध्ये गुंतवणूक करण्यास इच्छुक आहेत. परंतु सार्वजनिक-शाळांबरोबरच खासगी शाळादेखील काही प्रमाणात गरजांवर लक्ष देत नाहीत ज्यामुळे प्रगत आणि औद्योगिक देशांसारख्या दर्जेदार शैक्षणिक क्रांती इथे सद्य स्थितीत निर्माण होऊ शकत नाही. याव्यतिरिक्त, सरकारकडून या शाळांचे नियमित निरीक्षण केले जात नाही. सध्या बर्‍याच कुटुंबांना आपल्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये पाठवायचे आहे पण दारिद्र्य आणि आर्थिक अडचणीमुळे ते सहज शक्य होत नाही. अफगाणिस्तान या देशातील सध्या सुरू असलेल्या या गोंधळावर शिक्षित अफगाणिस्तान हा एकच उपाय आहे यात शंका नाही, परंतु यासाठी दर्जेदार शिक्षण आणि प्रमाण शिक्षणामध्येही सरकारने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची गरज आहे.
जर आमच्या मुलांना सार्वजनिक शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण दिले गेले तर हे आपल्याला एक राष्ट्र म्हणून वाढण्यास मदत होईल असा विश्वास आता इथे रुजू लागला आहे. शासनाने सार्वजनिक व खासगी शाळांची देखरेख वाढवावी. तसेच शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचे आधुनिकीकरण केले पाहिजे जेणेकरून गरीब आणि श्रीमंत दोघांनाही समान शिक्षण दिले जाईल. अनेकांचा असा विश्वास आहे की खाजगी शाळा एक प्रकारे श्रीमंत आणि गरीब यांच्यात भेदभाव निर्माण करतात आणि अशा सामाजिक अंतरामुळे आपण खाजगी शिक्षण घेऊ शकत नाही अशा प्रतिभावना विद्यार्थ्यांमध्ये अधिक वंचितपणाची भावना निर्माण करू शकते. याकडे सरकार आणि समुदायाने सुद्धा लक्ष द्यावे लागेल. सार्वजनिक शाळेमध्ये विज्ञानाच्या प्रयोगशाळेने सज्ज असणे आवश्यक आहे जे वैज्ञानिक विकासासाठी उपयुक्त आहे. परंतु आज अफगाणिस्तानातल्या सार्वजनिक शाळांमध्ये अशा प्रकारच्या प्रयोगशाळेची चिन्हे सध्या तरी दिसत नाही.
इरफान हा एक अफगाण विद्यार्थी आहे ज्याच्या आई-वडिलांनी त्याला उत्तम शिक्षण मिळावे या आशेने त्याला मजार-ए-शरीफ येथून काबूत पाठविले होते.
प्रथम तो राजधानीच्या एका सार्वजनिक शाळेत गेला परंतु त्याच्या कुटुंबाला वाटले की तो चांगला कामगिरी करत नाही आणि दोन वर्षांनंतर त्याला एका खासगी शाळेत पाठविले ते सुद्धा मोठ्या खर्चाने.
सार्वजनिक शाळेत असताना इरफानने आपल्या शिक्षकांकडे लक्ष न दिल्याने आणि मुलांना शिकविण्यासंबंधी त्यांच्यात असणारी नकारात्मकता या विषयी तक्रार शाळेकडून गेल्या नंतर लगेच एक वर्षात एका खासगी शाळेत दाखल करण्यात आले जिथे त्याच्यावर झालेला फरक त्याच्या पालकांना लक्षात येऊ लागला. “एका आठवड्यात (सार्वजनिक शाळेत) तेथे फक्त दोन धडे होते आणि त्याचे शिक्षक हे उनाड आणि त्यांच्या संगणकावर संगीत ऐकत बसायचे किंवा फेसबुक सारख्या सोशल मीडियामध्ये व्यस्त राहायचे. त्याच्या दोन वर्षांच्या काळात तो सरकारी शाळेत फक्त काही गोष्टी शिकला, ”काबुलमध्ये आता इयत्ता पाचवीत शिकलेला इरफान अनुभव जागतिक समुदायापुढे मांडत होता. “तसेच शाळेत कोणतीही शिस्त नव्हती. विद्यार्थीदेखील खेळाचे कपडे परिधान करुन वर्गात येत होते आणि कोणीही याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला नाही. “परंतु माझ्या खासगी शाळेत हेच शिक्षक चांगले शिक्षण देतात, शिक्षक बरेच शिस्तबद्ध आणि शिक्षित आहेत. आमच्याकडे संगणक आणि विज्ञान प्रयोगशाळा आहेत आणि आम्ही नवीन गोष्टी शिकतो तिथे आठवड्यातून दोनदा प्रयोगशाळेच्या सत्रामध्ये जातो. शालेय कर्मचारी आणि व्यवस्थापन विद्यार्थ्यांवर कठोर परिश्रम करतात. ऑक्सफोर्ड सिस्टम सारखे आमच्याकडे अतिरिक्त विषय आहेत. शिक्षण मंत्रालयाचे विषयही इथे आम्हाला शिकवले जातात. ऑक्सफोर्डचे गणित व विज्ञान देखील या शाळेत आहे. तथापि, यूएन च्या जागतिक शिक्षण मंच अंतर्गत बरेच देश या सर्वांच्या शिक्षणासाठी कार्य करण्यास वचनबद्ध आहेत. परंतु वास्तविकता दर्शवते की अजूनही गरीब लोकांमधील बरेच लोक दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित आहेत. 2000 मध्ये, संयुक्त राष्ट्र संघाने डकार येथे वर्ल्ड एज्युकेशन फोरमची स्थापना केली जेथे 164 राष्ट्रांनी सहभाग घेतला होता. येथे त्यांनी एजुकेशन फॉर ऑल (ईएफए) अभियानाच्या कल्पनेवर सहमती दर्शविली. यूएन वर्ल्ड एज्युकेशन फोरमने म्हटले आहे की ईएफए चळवळ ही सर्व मुले, तरुण आणि प्रौढांसाठी दर्जेदार मूलभूत शिक्षण देण्यासाठी जागतिक बांधिलकी ठेवते. डकार येथील व्यासपीठावर 164 राष्ट्रांनी सर्वांसाठी शिक्षण मिळवण्याचे वचन दिले आणि 2020 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणारी उद्दिष्टे लक्ष्य ठरविण्यात आली.
तथापि, अंतिम मुदतीच्या एका वर्षापेक्षा जास्त काळानंतर, सरकार, विकास संस्था, नागरी संस्था आणि खाजगी क्षेत्र अद्याप या ईएफए उद्दीष्टांपर्यंत पोहोचण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत.
जगातील सर्व मुलांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य असूनही अफगाणिस्तानासारख्या गरीब देशांमधील लोकांना दर्जेदार शिक्षण देण्याची प्रक्रिया नाजूकच आहे. आतापर्यंत बर्‍याच आंतरराष्ट्रीय देणगीदारांनी काही अपवाद वगळता दारिद्र्यग्रस्त आणि युद्धग्रस्त देशांमधील मुलांना शाळेच्या पिशव्या, धड्यांसाठी तंबू आणि काही स्थिर उपलब्ध करुन दिले आहेत. विशेषत: अफगाणिस्तानात अजून बर्‍यापैकी हा दृष्टिकोन ठेवून हि परिस्थिती वर उचलण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, अफगाणिस्तानातील खेड्यांमध्ये व दुर्गम भागातील शिक्षणाच्या परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आजपर्यंत कोणतेही सर्वेक्षण झाले नाही, हे जाणून घेण्यासाठी की खेड्यातील मुले, विशेषत: मुलींना शिक्षणामध्ये किती प्रवेश आहे. अफगाणिस्तानच्या शैक्षणिक क्षेत्रात गेल्या 1 वर्षात बराच बदल दिसत असला तरी, आंतरराष्ट्रीय भागीदारांच्या मदतीने, सर्व अफगाण मुली व मुलांकडे दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी संस्थागत करण्यासाठी किंवा खेड्यातल्या शाळांमध्ये प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी पद्धतशीर प्रक्रिया केलेली नाही.
इफाच्या बॅनरखाली किंवा अफगाण सरकारने मुलींच्या शिक्षणाकडे खेड्यापाड्यांतील काही लोकांचा मूलगामी दृष्टिकोन बदलण्यासाठी अद्यापपर्यंत देशात खरोखर अस्तित्वात आणण्यासाठी असे काही निर्णय/ धोरण निर्माण केलेले नाही. जर आपण सर्वांसाठी शिक्षणाचा नारा दिला तर आपण मुलींशी भेदभाव करू नये आणि दोन्ही वर्गाला शिक्षणामध्ये समान प्रवेश मिळण्याची गरज आहे हे नागरिकांना पटवून दिले पाहिजे. तथापि, हे सांगणे महत्वाचे आहे की अफगाणिस्तानात शिक्षणाच्या मार्गात भ्रष्टाचार हा सुद्धा सर्वात मोठा अडथळा आहे. नुकतेच शिक्षणमंत्री असदुल्ला हनीफ बाल्खी म्हणाले की, नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षण अभ्यासात असे दिसून आले आहे की केवळ सहा दशलक्ष अफगाण मुलेच शाळेत आहेत - पूर्वीच्या सरकारने सांगितलेल्या 11 दशलक्षांच्या उलट.
हे विधान असे दर्शविते की अफगाणिस्तानात शिक्षणाच्या क्षेत्रावर थोडीशी धांदल उडाली आहे की जी या मुलांच्या भवितव्यासाठी गंभीर धोका आहे.
अशा बेजबाबदार डेटा संकलनावर सरकारने कारवाई करण्याची गरज आहे आणि शिक्षण क्षेत्रात भ्रष्टाचार करणार्‍यांवर कारवाई केली जाणे आवश्यक आहे.
सरतेशेवटी, केवळ शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठीच नव्हे तर सार्वजनिक शाळांमधील शिक्षणाचे एकंदर दर्जा सुधारण्यावरही सरकारने अधिक लक्ष दिले पाहिजे.
सरकारने देखील शिक्षकांची गुणवत्ता सुधारणे आवश्यक आहे, धड्यांची देखरेख करणे आणि शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा अभ्यासक्रम आणि सुविधा सुधारणे आवश्यक आहे - जिथे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमधील शिस्तीची संस्कृती विकसित करणे आवश्यक आहे.
कधीही विसरू नका, आजची मुले उद्याचे नेते आहेत आणि अशा नेत्यांच्या नेतृत्व गुणांवर अफगाणिस्तानचे पुढचे भवितव्य ठरणार आणि दिशा ठरणार आहेत.
वैभव जगताप
लेखक : वैभव जगताप
www.postboxmedia.wordpress.com
